रायपुर – छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद कई व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिला है। विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी कामकाज को आम जनता के लिए सरल बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री विजय शर्मा ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मंत्री विजय शर्मा के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में कानूनी कार्रवाई से उर्दू और फारसी शब्द खत्म हो जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाने के लिए अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बताया गया कि अब छत्तीसगढ़ में कानूनी कार्रवाई में हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। गृह मंत्री शर्मा के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम जनता को कानूनी की भाषा समझने में आसानी होगी।
बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश में भी कानूनी कार्रवाई से उर्दू और फारसी शब्द हटाए जा चुके हैं। वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उर्दू-फारसी की जगह पुलिस को हिंदी के सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद गृह विभाग ने इस पर अमल के आदेश जारी किए थे।गौरतलब है कि कानूनी कार्रवाई में फौत, बेवा, साकीन जैसे कई ऐसे शब्द हैं जो उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसे या तो पुलिस वाले समझ सकते हैं या जज और वकील। ऐसे में आम जनता को अपना ही मामला समझ नहीं आता। अब अगर उर्दू के शब्द हिंदी में लिखे जाएंगे तो आम जनता के लिए बड़ी राहत होगी।
