बस्तर में राहुल गांधी बोले- एक झटके में मिटा देंगे हिंदुस्तान से गरीबी, हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

दंतेश्वरी माता की जय, गंगा माता की जय से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया एलियांज लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है,तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

‘बीजेपी की सरकार में गरीबों को नहीं मिलती नौकरी’
बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार में गरीब लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलती। अमीर लोगों को सैलरी, पेंशन, मेडिकल, सब कुछ मिलता है। अगर गरीब लोग मनरेगा में काम करते हैं या फिर ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं। कभी भी उन्हें काम से निकाला जा सकता है। कांग्रेस की सरकार में सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। चाहे पब्लिक सेक्टर हो या सरकारी ऑफिस सबको परमानेंट नौकरी मिलेगी। आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 22 से 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रूपया कर्ज माफ किया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 से 25 लोगों का कर्जा माफ किया है पर वो किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। वह 22-25 लोगों का ही कर्ज माफ करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया। उनसे समर्थन मूल्य पर धान लिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। जब बजट बनता है तो यहीं 90 लोग निर्णय लेते हैं।

‘पीएम मोदी पर साधा निशाना’
पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर भाषण में अलग-अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, समुद्र के नीचे पूजा करते हैं। कोरोना में कहते हैं भाई और बहनों ताली बजाओ। मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अस्पताल के सामने लाशों का ढेर है और वो कह रहे हैं कि ताली बजाओ। उसके बाद कहते हैं कि थाली से काम नहीं चलेगा अब मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी, वो कहते हैं मोबाइल फोन की टॉर्च चलाओ।

‘बीजेपी ने आदिवासियों में किया फर्क’
उन्होंने आदिवासियों को साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब जो इस जमीन का, जल, जंगल का पहले से असली मालिक था। यानी जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी रहते थे। आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन पर  अधिकार नहीं होना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के लोग अदिवासियों के धर्म, विचारधारा, आपकी भाषण, इतिहास पर आक्रमण करते हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जंगल कम होते जा रहे हैं। बीजेपी के लोग अदानी जी जैसे अरबपतियों को जंगल, जमीन देते जा रहे हैं।  एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और बीजेपी आरएसएस के लोग कहेंगे कि आप वनवासी हो, अब जंगल और वन नहीं हैं तो आप कहीं के नहीं हो।

‘राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया’
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि लाखों लोग कोरोना की वजह से  घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने किसी की मदद नहीं की। वो पूरा का पूरा दिन दो-तीन अरबपतियों को ही दे देते हैं। वो अरबपतियों के लिए काम करते हैं। अडानी-अंबानी ये पांच छह लोग हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को मना कर दिया गया कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ सकतीं। राष्ट्रपति को आदिवासी होने से राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आने दिया गया।

बीजेपी का नेता आदिवासी युवाओं पर पेशाब कर रहे हैं, ये सबने देखा है। इसके बाद उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, यह उनकी सोच है और इनका लक्ष्य वही है कि जल, जंगल, जमीन पर कब्जा कर लें। आपको एक दूसरे से लड़ने के लिए अडानी को जल, जंगल और जमीन दे दें।

‘अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का वादा’
बेरोजगारी पर कहा कि 30 लाख सरकारी वैकेंसी है। केंद्र की सरकार इसे नहीं भर रही है। इन 30 लाख वैकेंसी को कांग्रेस की सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। अमीरों के घर बच्चे होते हैं वह काम करने से पहले एक साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनकी एक साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए उनका पैसा मिलता है। हमारी कांग्रेस सरकार में मनरेगा लाए थे। इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार लाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो भी शिक्षित हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो डिप्लोमा। हम सबको अप्रेंटिसशिप का अधिकर देंगे। एक साल के लिए प्राइवेट कंपनी में,पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी ऑफिसेज में बेरोजगार युवाओं को एक साल की नौकरी मिलेगी। उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी। एक साल के लिए उनके बैंक अकाउंट में एक लाख दिया जाएगा। जो बेहतर काम किये रहेंगे उन्हें संस्थानों में पक्की नौकरी मिलेगी।