बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए राज्य शासन ने वरिष्ठ आइएएस अफसर आर प्रसन्ना को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के ओएसडी पद पर नियुक्ति कर दी है। प्रसन्ना वर्ष 2004 बैच के सचिव स्तर आइएएस अफसर हैं। प्रसन्ना दो बार स्वास्थ्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका निभा रहे हैं। राज्य शासन ने आइएएस प्रसन्ना को सिम्स के ओएसडी पद पर जिम्मेदारी देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने कहा है।
बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एनके चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। एसीएस दयानंद व तीन कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देखकर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए सिम्स की व्यवस्था सुधारने वरिष्ठ आइएएस अफसर को ओएसडी बनाने का निर्देश राज्य शासन को दिया था। उनके आदेश पर शासन ने त्वरित निर्णय लिया है। स्वास्थ्य संचालक आर प्रसन्ना को सिम्स के ओएसडी नियुक्त करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मालूम हो कि डिवीजन बेंच ने सिम्स की खामियों को सुधारने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश शासन को दिया है। अगली सुनवाई के लिए 15 दिन बाद की तिथि तय कर दी है। नए ओएसडी के सामने इन 15 दिनों में सिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही कोर्ट कमिश्नर,एसीएस व कलेक्टर बिलासपुर की रिपोर्ट में गिनाई गई खामियों को पूरा करने की चुनौती रहेगी।
शासन ने जारी किया आदेश
राज्यपाल की अनुशंसा के बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने वरिष्ठ आइएएस व सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आर प्रसन्ना को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सिम्स बिलासपुर के अतिरिक्त प्रभार पर पदस्थापना आदेश जारी किया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पदस्थापना आदेश 15 दिनों के लिए होगी। इस दौरान सिम्स के उन्नयन के लिए बिलासपुर में रहकर काम करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 दिनों के बाद पदस्थापना आदेश के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के अनुरुप कार्रवाई की जाएगी।
