रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में केबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में संविदाकर्मियों की मांगों पर भी विचार होगी। पिछली कैबिनेट में संविदाकर्मियों की मांगों पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी थी, जिसके बाद 27 फीसदी मानदेय उनका बढ़ाया गया था, लेकिन संविदा कर्मचारी अभी भी नाखुश दिख रहे हैं।
भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, शैक्षणिक संस्थाओं में लागू होगा आरक्षण
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. उल्लेखनीय है कि पहले जो आरक्षण था उसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
