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आज पूरा भारत है बंद, जानिए कौन-कौन सी चीजें खुली रहेंगी और क्या रहेगा पूरी तरह बंद

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केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. किसानों के इस बंद का देश के तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है.

नई दिल्ली – केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. किसानों के इस बंद का देश के तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है. कई मजदूर संगठनों, वकील संगठनों, टैक्सी-ऑटो चालक संगठनों और ट्रांसपोर्टरनों ने इस बंद का समर्थन किया है. इस कारण राजधानी दिल्ली सहित के तमाम बड़े शहरों में आज लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

किसान संगठनों ने घोषणा की है कि आज सुबह 11 बजे से तीन 3 बजे तक देशभर में चक्का जाम किया जाएगा. इसका मतलब है कि इस दौरान वे सड़कों पर वाहन और रेल लाइनों पर ट्रेनों को नहीं चलने देंगे.

किसानों का कहना है कि उनका ये चक्का जाम राजनीतिक दलों के बंद से अलग है. हम चाहते हैं कि इस बंद की वजह से आम लोगों को कोई दिक्कत न हो. ऐसे में हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे खातिर वे आज अपने घरों से बाहर न निकलें.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमनें दुकानदारों से भी अपील की है कि वे आज अपनी दुकानें न खोलें.

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को इस बंद के लिए एक एडवायजरी भेजा है. इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है.

वैसे इस बंद से कुछ चीजों को छूट दी गई है. इस कारण आज ये चीजें खुली रहेंगी.
ऑल इंडिया बैंक ऑफिर्स कंफेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक इंप्लायी एसोसिएशन ने किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई है लेकिन उसने भारत बंद में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. ऐसे में आज देश में बैंकिंग सेवा सुचारू रूप से चलेगी.

(AITWA) ने भी भारत बंद का समर्थन नहीं किया है. AITWA ने व्यापारियों के संगठन CAIT के साथ एक बयान जारी कर कहा है कि वह भारत बंद में शामिल नहीं होगा.

मु्ंबई में बेस्ट की बसें चालू रहेंगी. वहीं दिल्ली में भी मेट्रों और डीटीडीसी की बसें समान्य रूप से चलेंगी.

दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे. कारोबारी कामकाज समान्य रूप से चलेंगे.

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और एंबुलेंस सेवा को नहीं रोका जाएगा.

इसी तरह शादी-विवाह के कार्यक्रम भी प्रभावित नहीं होंगे. किसान संगठनों ने इस बारे में घोषणा की है.